"देशाच्या विविध भागातून येणाऱ्या तरुण सुशिक्षित सरपंचासाठी नैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, ज्यायोगे ग्रामीण नेतृत्व एकत्र येऊन ग्रामीण विकासाच्या उपाययोज़नाचा उहापोह करून त्याद्वारे भारत आणि इंडिया यांमधील दरी दूर करू शकेल"  या हेतूने  एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट चे प्रणेते श्री राहुल कराड यांनी सरपंच संसदेची संकल्पना मांडली. त्यांनी यापूर्वी अनेक सामाजिक प्रश्नांसाठी समर्थ व्यासपीठे निर्माण केली आहेत. तसेच व्यासपीठ सरपंचांसाठी उभे करताना भारतातील केंद्र आणि राज्य पातळीवरील लोक प्रतिनिधी, शासकीय प्रतिनिधी तसेच ग्रामीण विकास क्षेत्रातील तज्ञ यांची वैचारीक देवाणघेवाण या कार्यक्रमात अपेक्षित आहे.
ग्रामीण विकासाशिवाय राष्ट्रविकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. सरपंच हे केंद्र, राज्य, जिल्हा परिषद यांना ग्रामीण क्षेत्राशी  जोडणारा एक महत्वाचा दुवा आहेत. राज्यघटनेच्या ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने सरंचना फार मोठी जबाबदारी आणि अधिकार दिले आहेत. परंतु सरपंचाचे अपेक्षित सशक्तीकरण अजूनही झालेले नाही. प्रशिक्षणाने हे बळकटीकरण होणे शक्य होईल, हा विचार सरपंच संसदेच्या केंद्रस्थानी आहे. 
कोविद १९ च्या संकटादरम्यान संपूर्ण भारतभर खेड्यांकडे झालेल्या पुनर्स्थलांतरामुळे ग्रामीण रोजगारनिर्मिती आणि विकासाच्या प्रश्नांचे महत्व पुन्हा अधोरेखित झाले. तसेच, आदर्श गावांनी या संकटाचा यशस्वी सामना कसा केला हेही आपण अनुभवले. भारताच्या प्रत्येक भागात एक आदर्श ग्राम निर्माण व्हावे, हे आमचे दीर्घकालीन ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आम्ही "आत्मनिर्भर भारताचा" नवा मंत्र स्वीकारला आहे. कृषी विकास हा ग्राम विकासाचा आधार असला तरी नवयुगामध्ये आधुनिक आणि व्यावसायिक शेतीद्वारे खेडी आत्मनिर्भर व्हावी हा आमचा प्रयत्न आहे. आणि सरपंचाचे सबलीकरण झाल्यास संपूर्ण गाव हे भौगोलिक, सामाजिक, तांत्रिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सबळ होईल, हा आमचा विश्वास आहे.