संस्थापकांचा मनोगत

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दृढ संकल्पातून, पुढील पिढीतील युवकांना नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने MIT School of Government (MIT-SOG), पुणे यांची २००५ मध्ये स्थापना करण्यात आली. त्या काळात राजकारणाकडे करिअर म्हणून फारसे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जात नव्हते. अशा परिस्थितीत, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि नेतृत्व कौशल्यांनी सक्षम असलेले सुशिक्षित युवक राजकारणात सक्रिय सहभाग घेऊन समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात, या विश्वासातून MIT-SOG ने एक नवा आदर्श निर्माण केला.

​

२०११ मध्ये MIT-SOG ने आपल्या उपक्रमांचा विस्तार वर्गखोलीच्या पलीकडे करत भारतीय छात्र संसद (BCS) या उपक्रमाची सुरुवात केली. या माध्यमातून हजारो युवकांना एकत्र आणून लोकशाही मूल्ये, सार्वजनिक धोरणे आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रेरित करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत BCS हे युवकांना एकत्र आणणारे आणि भारतीय लोकशाहीची पायाभरणी अधिक मजबूत करण्यासाठी कार्य करणारे प्रभावी व्यासपीठ म्हणून विकसित झाले आहे.

​

२०१६ मध्ये MIT-SOG ने समाजातील विविध महत्त्वपूर्ण घटकांना जोडण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना पुढे नेत National Teachers’ Congress (NTC) आणि National Women’s Parliament (NWP) या उपक्रमांची सुरुवात केली. देशभरातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांना प्रेरित आणि सक्षम करण्याच्या उद्देशाने NTC ची संकल्पना करण्यात आली. तीन दिवसांच्या सखोल चर्चा, संवाद आणि विचारविनिमयाच्या माध्यमातून सहभागी शिक्षकांना आपल्या या ज्ञानदानाच्या पवित्र कार्याद्वारे समाजावर अधिक व्यापक आणि सखोल प्रभाव निर्माण करण्यासाठी प्रेरित केले जाते.

​

National Women’s Parliament (NWP) हा महिलांच्या विविध क्षेत्रांतील योगदानाचा गौरव करणारा आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारा उपक्रम आहे. राजकारण, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण, क्रीडा, उद्योग, माध्यमे, चित्रपट, कला व संस्कृती तसेच न्यायव्यवस्था अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या योगदानाला या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाते. पहिली NWP २०१७ मध्ये आंध्र प्रदेशातील अमरावती येथे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या सहकार्याने MIT School of Government द्वारे आयोजित करण्यात आली.

​

समाजातील विविध महत्त्वपूर्ण घटकांना एकत्र आणण्याची ही परंपरा पुढे नेत, महाराष्ट्रातील सरपंचांना सक्षम करण्यासाठी आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाची व्यापक दृष्टी निर्माण करण्यासाठी सरपंच संसद या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. तीन दिवसांच्या सखोल चर्चा, संवाद आणि ज्ञानविनिमयाच्या माध्यमातून दरवर्षी १०,००० हून अधिक सरपंचांना सहभागी करून घेण्याचे सरपंच संसदेचे उद्दिष्ट आहे. कृषी, ग्रामविकासातील महिलांची भूमिका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR), शासकीय योजना, तंत्रज्ञान आणि प्रभावी स्थानिक प्रशासन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर या माध्यमातून चर्चा केली जाते.

​

प्रत्येक तालुका स्तरावर आदर्श गावांची निर्मिती हे सरपंच संसदेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. महात्मा गांधींनी मांडलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरण, स्वशासन आणि ग्रामीण सक्षमीकरणाच्या तत्त्वांवर आधारित ही आदर्श गावे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही आदर्श गावे परिसरातील इतर गावांसाठी प्रेरणादायी उदाहरणे ठरून त्यांच्या विकासासाठी मार्गदर्शक भूमिका बजावतील.

​

प्रत्येक तालुका आणि जिल्ह्याची सामाजिक, भौगोलिक, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असतात. त्यामुळे आदर्श गावाची संकल्पना स्थानिक गरजा, परिस्थिती आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन विकसित करणे आवश्यक आहे. या दृष्टिकोनातून सरपंच संसद सुशासन, लोकसहभाग, नवकल्पना आणि शाश्वत ग्रामीण विकासासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी आणि गरजेनुसार उपाययोजनांना प्रोत्साहन देते.

​

सरपंच संसद ही चळवळ भविष्यात अधिक व्यापक होत असताना, नव्या पिढीतील तरुण सरपंचांना सक्षम, प्रभावी आणि जबाबदार स्थानिक नेतृत्व म्हणून घडविण्याचा प्रयत्न करेल. या माध्यमातून ते भविष्यात देशाच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण योगदान देत भारताच्या विकासाला नवी दिशा देतील.